रसोई गैस सब्सिडी के लिए ₹90000000000, बजट 2024 में होने वाला है क्या बड़ा ऐलान?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले आगामी केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान हो सकता है। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती रहेगी। इसके अलावा सरकार 100-दिवसीय योजना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के विस्तार की भी घोषणा कर सकती है।
सरकार जल्द ही आम बजट पेश करने वाली है। इसमें वह LPG सब्सिडी पर बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार तेल कंपनियों (OMC) को लगभग 9,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी दे सकती है। यह आर्थिक मदद उज्ज्वला योजना के तहत दी जाएगी। इससे 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला ग्राहकों को फायदा होगा। दरअसल, सरकार हर साल बजट में तेल कंपनियों को LPG सब्सिडी देती है ताकि आम लोगों को सस्ती LPG गैस मिल सके। इस साल के अंतरिम बजट में भी सरकार ने OMCs को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। अब ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आगामी बजट में भी सरकार इसी आर्थिक मदद को जारी रखेगी।
इसके अलावा, मोदी सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का विस्तार करने की घोषणा कर सकती है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जा सके जो रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं। देखना होगा कि सरकार इस बजट में आम आदमी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कदम उठाती है।
300 रुपये की सब्सिडी देती है सरकार
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सरकार लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इस योजना को सरकार पहले ही मार्च 2025 तक बढ़ा चुकी है। 1 मार्च, 2024 तक 10.27 करोड़ से ज्यादा PMUY लाभार्थी हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) में पहले ही OMCs को 2,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं।वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना
सूत्रों का कहना है कि मुफ्त LPG कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना है। सरकार ने योजना के तहत पहले ही 70,000 से अधिक नए कनेक्शन देने की घोषणा की है। लिहाजा, कुल मिलाकर LPG सब्सिडी के दो महत्वपूर्ण पहलू होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी महीने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के शेष के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।इसके अलावा, मोदी सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का विस्तार करने की घोषणा कर सकती है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जा सके जो रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं। देखना होगा कि सरकार इस बजट में आम आदमी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कदम उठाती है।
